भारत सरकार ने छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे आम बोलचाल में पीएम मुद्रा योजना या मुद्रा लोन के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे व्यवसायों को बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराना है। इससे लाखों युवा, महिलाएं और छोटे उद्यमी अपने सपनों को हकीकत में बदल पा रहे हैं।
मुद्रा योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके पास अच्छा बिजनेस आइडिया तो है लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए जरूरी सिक्योरिटी नहीं है। इस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों को विकास और विस्तार के लिए आसान वित्तीय सहायता मिलती है। आज के समय में जब आत्मनिर्भर भारत का नारा जोरों पर है, मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
मुद्रा योजना की श्रेणियां और ऋण की सीमा
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को व्यवसाय की विकास अवस्था के अनुसार तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां शिशु, किशोर और तरुण के नाम से जानी जाती हैं। शिशु श्रेणी उन नए उद्यमियों के लिए है जिन्हें 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए। यह शुरुआती चरण के व्यवसायों को मजबूती प्रदान करता है।
किशोर श्रेणी में 50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। यह उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जो थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं लेकिन अभी बड़े स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। यह स्थापित व्यवसायों को और मजबूत बनाने में मदद करता है।
हाल ही में सरकार ने तरुण प्लस श्रेणी भी शुरू की है। इसमें सफलतापूर्वक तरुण श्रेणी का लोन चुकाने वाले उद्यमियों को 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का अतिरिक्त ऋण मिल सकता है। इस बढ़ोतरी से व्यवसायों को और बड़े पैमाने पर विस्तार करने का अवसर मिला है। ये श्रेणियां उद्यमी की जरूरत के अनुसार लचीली हैं और व्यवसाय की ग्रोथ को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।
PMY: योजना का उद्देश्य और महत्व
मुद्रा योजना का मूल उद्देश्य सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। पहले छोटे व्यवसाय वाले लोग सूदखोरों या अनौपचारिक स्रोतों से महंगे ब्याज पर पैसे उधार लेते थे। इससे उनका लाभ कम हो जाता था और व्यवसाय चलाना मुश्किल पड़ता था। मुद्रा योजना ने इस समस्या को दूर किया है। अब बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के माध्यम से आसानी से लोन मिल रहा है।
इस योजना का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे रोजगार सृजन हो रहा है। लाखों युवा और महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। योजना विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देती है। इससे सामाजिक समानता भी बढ़ रही है।
PMY: पात्रता के नियम क्या हैं
पीएम मुद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। व्यवसाय गैर-कृषि और गैर-कॉर्पोरेट होना चाहिए। मतलब कि बड़े कंपनी या कृषि से जुड़े बड़े काम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन कृषि से जुड़ी छोटी सहायक गतिविधियां जैसे डेयरी, पोल्ट्री या फूड प्रोसेसिंग आदि शामिल हो सकती हैं।
व्यवसाय निर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में हो सकता है। उदाहरण के लिए कपड़ा बुनाई, छोटी दुकान, सिलाई का काम, वाहन मरम्मत, ब्यूटी पार्लर, होमस्टे या छोटा उत्पादन इकाई आदि। आवेदक के पास कोई पुराना डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यानी पहले का कोई लोन बकाया नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति, एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म आदि आवेदन कर सकते हैं।
PMY: आवेदन कैसे करें
मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना काफी सरल है। दो तरीके हैं – ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में निकटतम बैंक शाखा, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस संस्थान में जाकर आवेदन किया जा सकता है। वहां मुद्रा लोन फॉर्म भरना पड़ता है और जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल (www.udyamimitra.in) या जनसामर्थ पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि डालकर ओटीपी वेरिफाई करें। फिर आवेदक प्रकार चुनें – नया उद्यमी, मौजूदा उद्यमी या स्वरोजगार पेशेवर। बिजनेस डिटेल्स, जरूरी लोन राशि और अन्य जानकारी भरें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक स्टेटमेंट या पिछले व्यवसाय के रिकॉर्ड भी मांगे जा सकते हैं। बैंक आवेदन की जांच करने के बाद लोन मंजूर करता है और राशि खाते में ट्रांसफर कर देता है।
PMY: मुद्रा योजना के लाभ
इस योजना के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोन बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटर के मिलता है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी होती है। ब्याज दर भी बाजार के अनुसार उचित रखी गई है। आमतौर पर यह 9-12 प्रतिशत के आसपास होती है, जो बैंक और आवेदक की प्रोफाइल पर निर्भर करती है।
चुकाने की अवधि लचीली है। आमतौर पर 5 से 7 साल तक का समय मिलता है। इससे किस्तें आसानी से चुकाई जा सकती हैं। योजना से जुड़े उद्यमी अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, नए उपकरण खरीद सकते हैं, स्टॉक बढ़ा सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे आय बढ़ती है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
कई महिलाएं इस योजना के जरिए अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। इससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारीगर, दुकानदार और वेंडर इस लोन से फायदा उठा रहे हैं। योजना के तहत अब तक करोड़ों लोन दिए जा चुके हैं और लाखों करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि योजना कितनी लोकप्रिय और प्रभावी है।